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पहले BMTC बस और उसके बाद बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो के बाद अब ऑटो रिक्शा यूनियन ने भी किराया बढ़ाने की मांग रख दी है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में ऑटो ड्राईवर यूनियनों द्वारा किराया बढ़ाने का दबाव बनाने के बाद सरकारी कमेटी ने इस संबंध में सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ बैठक की। इस बैठक में लगभग 12 यूनियनों ने हिस्सा लिया।
इनमें से मात्र 2 यूनियन ऐसी थी, जिन्होंने तुरंत किराया बढ़ाने का विरोध किया। इससे पहले आखिरी बार बेंगलुरु में ऑटो का किराया नवंबर 2021 में बढ़ाया गया था। इस बैठक का क्या नतीजा निकला? क्या बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ा दिया गया है और कितना किराया बढ़ाने की मांग रखी गयी है?
Deccan Herald की मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार ऑटो रिक्शा यूनियन बेस फेयर (किराया) ₹30 से बढ़ाकर ₹40 करना चाहते हैं और प्रति किमी किराया को ₹15 से बढ़ाकर ₹20 करने की मांग कर रहे हैं। यह मांग ईंधन व रखरखाव के बढ़े हुए खर्च के मद्देनजर की जा रही है।
बताया जाता है कि जिन ऑटो रिक्शा यूनियनों ने किराया की मांग रखी थी उनमें ऑटो रिक्शा ड्राईवर्स यूनियन (ARDU) और आदर्श ऑटो एंड टैक्सी ड्राईवर्स यूनियन (AATDU) शामिल है। हालांकि दो ऑटो यूनियन - पीस ऑटो यूनियन और केआर पुरम ऑटो ड्राईवर्स यूनियन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। उन्हें डर है कि बस और मेट्रो का किराया बढ़ने के बाद ऑटो रिक्शा का किराया भी बढ़ाने से यात्रियों का गुस्सा भड़क उठेगा।
बताया जाता है कि ऑटो रिक्शा का किराया जिला ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (DTA) द्वारा निर्धारित होती है, जिसके अध्यक्ष बेंगलुरु अर्बन डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं। बताया जाता है कि DTA ने डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक ईस्ट) के अधीन एक कमेटी का गठन किया है, जो सभी स्टेकहोल्डरों से मिलकर ट्रैफिक की स्थिति का आंकलन करेगी और यात्रियों की मांग के आधार पर एक रिपोर्ट जमा करेगी। इस कमेटी के अन्य सदस्यों में RTO सौन्दर्या केएस, जयनगर RTO एस मल्लेश व अन्य शामिल हैं।
डीसीपी बागला ने यह पुष्टि करते हुए कहा कि ऑटो ड्राईवर यूनियनों के बीच मतविरोध है। उन्होंने कहा कि कमेटी से लिखित रूप से एक सप्ताह के अंदर RTO के पास अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। अगर नागरिकों को कोई आपत्ति है तो वह भी वे दर्ज करवा सकते हैं। इस प्रतिक्रिया के आधार पर ही कमेटी डेप्यूटी कमिश्नर को यह सिफारिश करेगी कि किराया बढ़ाया जाना चाहिए अथवा नहीं। बताया जाता है कि इस महीने के अंत तक इस बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है।
