पुणे के वघोली से विमान नगर तक डबल डेकर फ्लाईओवर को मिली सरकार की मंजूरी

पुणे शहर के यातायात को सुगम बनाने की दिशा में महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार नगर रोड पर बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने पुणे नगर निगम (PMC) आयुक्त को अधूरे बस रैपिड ट्रांजिट (BRT) कॉरिडोर को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।वडगांव शेरी विधानसभा क्षेत्र की नागरिक समस्याओं पर आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में पूर्व विधायक सुनील टिंगरे, PMC आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चंद्रन, सिटी इंजीनियर प्रशांत वाघमारे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।सुनील टिंगरे ने सोमनाथ नगर चौक और खराड़ी बायपास चौक के बीच अधूरे BRT मार्ग से जुड़े खतरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस कॉरिडोर के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और यातायात जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। इस चिंता पर प्रतिक्रिया देते हुए, पवार ने कॉरिडोर को तत्काल हटाने का निर्देश दिया, जिसके लिए आयुक्त ने जल्द कार्यान्वयन का आश्वासन दिया।बैठक के दौरान एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अजित पवार ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सुजाता सैनी से बातचीत की और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्देश दिया कि वाघोली से शुरू होने वाले प्रस्तावित फ्लाईओवर को विमान नगर के फीनिक्स मॉल तक बढ़ाया जाए। इस प्रोजेक्ट को तेजी से शुरू करने के लिए उन्होंने PMC को आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने में तेजी लाने को कहा।पुणे के निवासियों के लिए यह खबर बेहद राहत भरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना नागर रोड से यात्रा करते हैं। अधूरे BRT कॉरिडोर ने वर्षों से स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। इसके हटने से न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि यातायात का प्रवाह भी सुचारू होगा।विमान नगर तक फ्लाईओवर के विस्तार से खराड़ी, वाघोली और आसपास के इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को फायदा होगा। इससे शहर के पूर्वी हिस्से में आने-जाने वाले यात्रियों का समय बचेगा और ईंधन की खपत भी कम होगी।इन परियोजनाओं के पूरा होने पर पुणे के पूर्वी क्षेत्र के निवासियों को यातायात से जुड़ी समस्याओं से काफी राहत मिलेगी। नगर रोड पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकसित हुआ है और यहां आईटी कंपनियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय परिसरों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे यातायात का दबाव बढ़ गया है।स्थानीय निवासियों का मानना है कि इन पहलों से न केवल दैनिक यात्राओं में आसानी होगी, बल्कि इससे क्षेत्र के समग्र विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उप-मुख्यमंत्री की इस पहल से यह संकेत मिलता है कि सरकार पुणे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शहर के विकास को प्राथमिकता दे रही है।