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गांव में लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार के Electronics & Information Technology मंत्रालय ने डिजिटल विलेज परियोजना की शुरुआत की थी। 31 अक्टूबर 2018 को केंद्र सरकार ने डिजिटल विलेज परियोजना की शुरुआत की थी।
इस परियोजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक ग्राम पंचायत या गांव को डिजिटल बनाने का लक्ष्य बनाया गया है।
आइए आपको बताते हैं कौन से राज्य में कितने गांव डिजिटल विलेज बन रहे हैं।
क्या है डिजिटल विलेज?
सबसे पहले आपको बता देते हैं कि डिजिटल विलेज आखिर होते क्या हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में आधी से अधिक आबादी गांवों में रहती है। इसलिए गांवों में रहने वाले नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 700 गांवों को डिजिटल बनाया जा रहा है। इन गांवों में रहने वाले लोगों को व्यापार, सरकारी योजनाओं का लाभ, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं का लाभ सरलता से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस परियोजना के तहत 700 गांवों का विकास करने के लिए केंद्र सरकार 69.96 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं जिसमें से 9,99,500 रुपये प्रत्येक गांव पर खर्च किये जाएंगे।
क्या-क्या मिलती है सुविधा?
डिजिटल विलेज परियोजना के तहत गांवों को जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, वो निम्न हैं :
- शिक्षा : बेसिक कम्प्यूटर कोर्स, कम्प्यूटर की धारणा का कोर्स, सूचना एवं प्रसारण का बेसिक कोर्स, टैली - कौशल प्रमाण पत्र
- स्वास्थ्य सेवाएं : टेली हेल्थ और पशुओं के लिए टेली वेटेनरी कंसल्टेशन
- वित्तिय समावेशन : वित्तिय समावेशन के लिए जागरूकता कार्यक्रम
- सोलर पैनल स्ट्रीटलाइट : हर गांव में 8 सोलर लाइटें लगवाना
- कौशल विकास : ऑटोमोटिव टेक्निशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, घरेलु इलेक्ट्रॉनिक सामानों की रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल टेक्निशयन का प्रशिक्षण
- नागरिकों के लिए सभी सरकारी योजनाओं की सुविधा और सभी प्रकार के व्यापारिक सुविधाएं
अब आपको बताते हैं, भारत के हर राज्य में से कितने गांवों को डिजिटल विलेज के लिए चुना गया है।
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | गांवों की संख्या | |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समुह | 1 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 13 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 21 |
| 4. | असम | 33 |
| 5. | बिहार | 38 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 27 |
| 7. | दादर और नागर हवेली व दमन व दीव | 3 |
| 8. | गोवा | 2 |
| 9. | गुजरात | 33 |
| 10. | हरियाणा | 22 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 12 |
| 12. | जम्मु और कश्मीर | 20 |
| 13. | झारखंड | 24 |
| 14. | कर्नाटक | 30 |
| 15. | केरल | 14 |
| 16. | लद्दाख | 2 |
| 17. | लक्ष्यद्वीप | 1 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 51 |
| 19. | महाराष्ट्र | 34 |
| 20. | मणिपुर | 16 |
| 21. | मेघालय | 11 |
| 22. | मिज़ोरम | 8 |
| 23. | नागालैंड | 11 |
| 24. | ओडिशा | 30 |
| 25. | पुदूचेरी | 4 |
| 26. | पंजाब | 22 |
| 27. | राजस्थान | 33 |
| 28. | सिक्कीम | 4 |
| 29. | तमिल नाडू | 32 |
| 30. | तेलंगना | 30 |
| 31. | त्रिपुरा | 8 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | 75 |
| 33. | उत्तराखंड | 13 |
| 34. | पश्चिम बंगाल | 22 |
नये बन रहे इन डिजिटल विलेज की कुल संख्या 700 है।
