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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम और रेल बजट पेश किया। हर साल की तरह ही इस साल भी पूरे देश की नजरें बजट पर टिकी हुई थी। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। इनमें सबसे अधिक चर्चा उड़ान योजना को लेकर की जा रही है। केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बाद जानकार यह बता रहे हैं कि इस साल का बजट उड़ान योजना को अगले स्तर पर ले जाने वाला रहा है।
वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार उड़ान योजना को संशोधित करने के साथ ही 120 शहरों को इसमें जोड़ा जाएगा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने साल 2016 में उड़ान योजना 'उड़े देश का आम नागरिक' पहल की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य चप्पल पहनने वाले एक व्यक्ति को भी हवाई जहाज में बैठाना है।
4 करोड़ लोगों को जोड़ेगी उड़ान योजना
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना वर्तमान में 88 बंदरगाहों व एयरपोर्ट पर संचालित हो रहा है। इस योजना से मध्यम वर्गीय परिवार के 1.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। इस परियोजना के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवार के 4 करोड़ लोगों को और जोड़ने की पहल की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि उड़ान योजना के विस्तार के साथ ही पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हेलीपैड और छोटे एयरपोर्ट आदि बनाएं जाएंगे ताकि ये इलाके भी देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
जानकारों का मानना है कि उड़ान योजना की वजह से न सिर्फ स्थानीय स्तर विकास हुआ है बल्कि नए एयरपोर्ट्स का खुलना और हवाई यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन का भी तेजी से विकास हो रहा है।
रेलवे बजट में क्या रहा खास?
आम बजट के साथ ही हर किसी नजरें रेलवे बजट और रेलवे को लेकर होने वाली बड़ी घोषणाओं पर लगी रहती है। हालांकि इस साल के बजट में रेलवे को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गयी। पुरानी परियोजनाओं को ही पूरा करने की बात को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोहराया है।
उम्मीद की जा रही थी कि इस साल के बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे का आवंटन बढ़ाकर ₹3 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस साल भी पिछले साल जितना ही ₹2.52 लाख करोड़ का आवंटन ही रेलवे के लिए किया गया है।
केंद्र सरकार ने रेलवे को क्या-क्या दिया है -
| बजट में रेलवे को मिला | आवंटन (रुपए में) | |
|---|---|---|
| 1 | पेंशन फंड | 66 हजार करोड़ |
| 2 | नई लाइन बिछाने के लिए | 32,235 करोड़ |
| 3 | लाइनों के दोहरीकरण के लिए | 32,000 करोड़ |
| 4 | गॉज लाइन में बदलने के लिए | 4,550 करोड़ |
| 5 | सिग्नलिंग और टेलीकॉम के लिए | 6800 करोड़ |
| 6 | इलेक्ट्रिक लाइन के लिए | 6150 करोड़ |
| 7 | स्टाफ कल्याण पर | 833 करोड़ |
| 8 | स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए | 301 करोड़ |
| 9 | सेफ्टी फंड में | 45 हजार करोड़ |
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट प्रस्तुत करने और रेलवे के लिए आवंटित बजट को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट करते हुए इस बजट को विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने वाला बजट करार दिया है।
TV9 भारतवर्ष की मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹50.65 लाख करोड़ का बजट पेशा है, जो चालू वित्त वर्ष (2024-25) से लगभग 7.4 प्रतिशत ज्यादा है।
