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दिल्ली मेट्रो के तर्ज पर पूरे मुंबई में भी मेट्रो का जाल बिछाने की तैयारियां चल रही है। इसी क्रम में विरार से अलीबाग के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी को लेकर अध्ययन करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस मेट्रो रूट का निर्माण महाराष्ट्र राज्य सड़क निगम (MSRDC) करेगी।
यह मुंबई की सबसे लंबी मेट्रो परियोजना होने वाली है। अगर आप भी भविष्य में विरार से अलीबाग मेट्रो रूट के यात्री बनने वाले हैं, तो इस आर्टिकल को जरूर पूरा पढ़े।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा पहली बार होगा जब MSRDC कोई सड़क परिवहन परियोजना अपने हाथों में लेगी। आमतौर पर MSRDC सिर्फ ब्रिज, फ्लाईओवर और सड़कों का निर्माण जैसी परियोजनाओं में ही अपने हाथ डालती है। विरार से अलीबाग को जोड़ने वाली यह मेट्रो परियोजना मुंबई मेट्रो की सबसे लंबी परियोजना होने वाली है।
एक बार पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद इसकी लंबाई करीब 136 किमी लंबी होगी। जैसा कि हमने पहले ही बताया, इस परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन MSRDC द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। अगले 6 से 8 महीने में यह अध्ययन पूरा कर लिया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार इस मेट्रो लाइन में लगभग 40 स्टेशन तैयार किये जाएंगे। एक बार बन जाने के बाद यह मेट्रो लाइन निर्माणाधिन नवी मुंबई एयरपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) से जोड़ेगी। यह मेट्रो लाइन मुंबई के मल्टी-मॉडल कॉरिडोर के एक हिस्से के तौर पर बनायी जाएगी, जिसकी कुल लागत 55,000 करोड़ रुपए होगी। मेट्रो प्रोजेक्ट को 2 फेज में तैयार किया जाएगा, जिसमें पहला चरण नवघर से बलवली तक 98.5 किमी लंबा होगा।
इस मेट्रो परियोजना का दूसरा चरण बलवली से अलीबाग के बीच तैयार होगा जो 129.9 किमी लंबा होगा। विरार-अलीबाग मेट्रो परियोजना भूमि अधिग्रहण का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है। इस साल यानी 2024 के मध्य से इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। यह मेट्रो परियोजना कब तक पूरी होगी, इस बारे में कोई निश्चित तारीख या साल की आधिकारिक रूप से घोषणा तो नहीं की गयी है लेकिन संभावना जतायी जा रही है कि 2030 तक यह मेट्रो परियोजना पूरी हो सकती है।
गौरतलब है कि विरार-अलीबाग मेट्रो के बन जाने के बाद विरार से अलीबाग तक का सफर महज डेढ़ से 2 घंटे में पूरा करना संभव हो जाएगा। अभी विरार से अलीबाग पहुंचने में 4 से 5 घंटों का समय लग जाता है। इस मेट्रो कॉरिडोर के 129 किमी स्ट्रेच के लिए पहली DPR साल 2016 में तैयार की गयी थी। पिछले कुछ सालों में परिस्थितियों में आए बदलावों के मद्देनजर पिछले साल DPR में कुछ बदलाव भी किये गये थे।
