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महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए बिहार की राजधानी पटना में पिंक बस (Pink Bus) चलाने का फैसला लिया गया है। इन बसों का संचालन बिहार राज्य परिवहन निगम की ओर से किया जाएगा। वर्तमान में निगम की टीम पंजाब के रोपड़ में जाकर वहां तैयार हो रही पिंक बसों का मुआयना किया है, जिसे पटना लाने की तैयारी की जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मई तक सभी पिंक बसें पटना पहुंच जाएंगी, जिसके बाद परमिट देने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। परिवहन निगम के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में 20 पिंक बसों को बिहार लाया जाएगा, जिसमें से 10 बसें पटना में और बाकी की बसें भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में चलायी जाएंगी। बताया जाता है कि इन बसों का परिचालन गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद शुरू किया जा सकता है।
हिंदुस्तान की मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना की सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सकें, इसे सुनिश्चित करने के लिए पिंक बसों को चलाने का फैसला लिया गया है। जिन बसों का संचालन पिंक बस के तौर पर किया जाएगा, वो सभी सीएनजी की बसें होंगी। हर दिन सुबह 7 से रात को 8 बजे के बीच इन बसों का संचालन किया जाएगा। पिंक बसों को सीएनजी मिलने में कोई समस्या न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए अलग से सीएनजी स्टेशन खोलने के बारे में भी सोच-विचार किया जा रहा है।
जिन रूट्स पर पिंक बसों को चलाने का फैसला लिया गया है उनमें शामिल हैं-
- गांधी मैदान से बेली रोड होकर दानापुर स्टेशन तक।
- गांधी मैदान से पटना जंक्शन होकर पटना एम्स तक।
- गांधी मैदान से राजेंद्रनगर होकर पटना साहिब स्टेशन तक।
- गांधी मैदान से एएन कॉलेज होकर दानापुर बस स्टैंड तक।
- गांधी मैदान से राजापुर पुल होकर दानापुर बस स्टैंड तक।
बताया जाता है कि इन सभी रूट्स पर आने वाले कॉलेज, स्कूल, अस्पताल और प्रमुख मार्केट में इन बसों का ठहराव होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बसों को चलाने वाली ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही महिलाएं होंगी, ताकि ड्राइवर-कंडक्टर व यात्री सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकें।
फिलहाल ड्राइवर और कंडक्टर की रिक्तियों के लिए आवेदन स्वीकार किया जा रहा है। इन बसों का किराया भी सामान्य बसों के मुकाबले काफी कम रखा गया है। इन बसों में सवारी करने वाली महिलाओं को ₹6 से लेकर ₹50 तक किराया चुकाना पड़ेगा, जो सामान्य बसों के मुकाबले 40 प्रतिशत तक कम बताया जा रहा है।
