मैंगलोर में ₹270 करोड़ की लागत से वाटर मेट्रो परियोजना को कर्नाटक सरकार की मंजूरी, जानिए रूट

मंगलुरु में शुरू होने वाली है वाटर मेट्रो। अगर आप मंगलुरु या दक्षिण भारत में घूमने जाने योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने मंगलुरु के लिए ₹270 करोड़ रुपये की वाटर मेट्रो परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य शहरी परिवहन को आधुनिक बनाना और पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। उम्मीद की जा रही है कि यह यात्रा का एक सुंदर और तेज माध्यम बनकर उभरेगा।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मंगलुरु वाटर मेट्रो परियोजना शहर के कई प्रमुख स्थानों पर पानी आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रदान करेगी। इस मेट्रो का जो प्रस्तावित रूट होगा, वह है -बांगरा कुलूरएनआईटीके समुद्रतटसुल्तान बैटरीसिटी सेंटरकर्नाटक तटीय विकास प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित, यह परियोजना बैटरी से चलने वाली नौकाओं का उपयोग करेगी, जिससे वाहन से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कम होने में मदद मिलेगी। ये नौकाएं नियमित अंतराल पर चलेंगी और उम्मीद है कि ये शहर के मौजूदा सड़क-आधारित सार्वजनिक परिवहन का बेहतरीन विकल्प बनकर उभरेंगी।गौर करने वाली बात है कि हर साल मंगलुरु में सड़क यातायात की स्थिति बिगड़ती जा रही है और वाटर मेट्रो दैनिक यात्रियों के लिए एक व्यावहारिक और टिकाऊ समाधान के रूप में काम करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य मंगलुरु को एक अनूठा यात्रा अनुभव प्रदान करके पर्यटन स्थल के रूप में अपील बढ़ाना है, जो सुंदर बैकवाटर्स और तटीय क्षेत्रों के माध्यम से होगी।टर्मिनलों में सभी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं होंगी। वाटर मेट्रो यहां आने वाले मेहमानों को लोकप्रिय समुद्र तटों और विरासत स्थलों तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ, पर्यटक तटीय शहर की कुशल और पर्यावरण-जागरूक तरीके से खोज कर पाएंगे। अधिकारियों को उम्मीद है कि निर्माण जल्द ही शुरू होगा। मंगलुरु वाटर मेट्रो परियोजना का पहला चरण अगले दो साल के भीतर पूरा होने की संभावना है। एक बार चालू होने के बाद, मेट्रो न केवल भीड़भाड़ को कम करेगी बल्कि क्षेत्र के लिए नए आर्थिक अवसर भी पैदा करेगी। यह पहल कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के राज्य के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके सफल होने पर भारत भर के अन्य तटीय शहरों में इसी तरह के परिवहन मॉडल के लिए रास्ता तैयार कर सकता है।