पुणे की महामेट्रो का विस्तार होने वाला है, जिसके साथ ही पिंप्री-चिंचवाड क्षेत्र के कई इलाके मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार पुणे की महामेट्रो इस समय एक नई 42 किमी लंबी लाइन का विस्तार करने की तैयारियां कर रही हैं। यह मेट्रो लाइन पुणे के उन प्रमुख इलाकों से होकर गुजरेगी, जहां से हर दिन लाखों की संख्या में यात्री रोज परिवहन के सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल कर अपने-अपने गंतव्यों तक पहुंचते हैं।
इस मेट्रो लाइन के तैयार होने पर मुंबई-पुणे-बेंगलुरु हाईवे भी मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 42 किमी लंबी इस नई मेट्रो लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का काम चल रहा है। पुणे के और कौन से इलाकों से होकर गुजरेगी नई मेट्रो लाइन?

क्या होगा रूट?
Times of India की मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार महामेट्रो ने पिछले साल ही इस मेट्रो रूट की व्यवहार्यता अध्ययन और DPR तैयार करने का काम शुरू कर दिया था, जो अब अपने अपने चरण में है। एक बार यह DPR तैयार हो जाता है तो इसे पिंप्री-चिंचवाड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास मंजूरी के लिए जमा कर दिया जाएगा।
बताया जाता है कि 42 किमी लंबे जिस मेट्रो लाइन का प्रस्ताव पुणे में दिया गया है, वह निगडी-मुकई चौक-वकड-नासिक फाटा-चकन रूट से होकर गुजरेगी। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस सर्वेक्षण में रूट, स्टेशनों का लोकेशन, भूमि की जरूरत और प्रस्तावित मेट्रो लाइन से होकर यात्रा करने वाले यात्रियों की आनुमानिक संख्या आदि के बारे में अध्ययन किया जाएगा।
कौन से इलाके मेट्रो नेटवर्क से जुड़ेंगे?
पिंप्री-चिंचवाड इलाके में मेट्रो का यह दूसरा लाइन बनेगा। इससे पहले दपोडी से PCMC तक मेट्रो का संचालन महामेट्रो इस इलाके में करती है। वहीं PCMC-निगडी एलिवेटेड स्ट्रेच, जो स्वरगेट-PCMC रूट का विस्तार है, का निर्माण भी किया जा रहा है। 42 किमी नई मेट्रो लाइन जिन इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगी, उनमें शामिल है निगडी, नासिक रोड, भोसारी, मोशी, वकड बाईपास और रावेत आदि शामिल हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
- DPR - अंतिम चरण में
- रूट - निगडी-मुकई चौक-नासिक फाटा-चकन
- कुल लंबाई - 42 किमी
- प्रमुख इलाके जहां से मेट्रो गुजरेगी - निगडी, वकड फाटा, रवेत, लिंक रोड, नासिक फाटा, भोसारी और मोशी
- आगे क्या होगा - DPR को PCMC के पास भेजा जाएगा। PCMC द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्य और उसके बाद केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।



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