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मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं। इस बजट में बिहार के लिए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मंगलवार को अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में तीन नये एक्सप्रेसवे बनेंगे। इसके साथ ही गंगा नदी पर दो लेन का एक पुल भी बनाया जाएगा।
सिर्फ इतना ही नहीं बिहार में पर्यटन को विकसित करने के लिए भी उन्होंने कई घोषणाएं की हैं।
बिछेगा सड़कों का जाल
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार वासियों को काफी कुछ मिला है। इसमें एक ओर जहां पर्यटन को विकसित करने की घोषणा की गयी है वहीं दूसरी ओर देश के दूसरे हिस्सों और बिहार के अंदर सड़क संपर्क को बढ़ाने के लिए सड़कों का जाल बिछाने की घोषणा भी वित्त मंत्री ने की। अपने बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 26 हजार करोड़ रुपए की वित्तिय सहायता की जाएगी।
बनेंगे 3 नये एक्सप्रेसवे
वित्त मंत्री ने बिहार में 3 नये एक्सप्रेसवे बनाने की भी घोषणा की। केंद्र सरकार ने बिहार में जिन नये 3 एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए फंड देने का ऐलान किया है वो हैं :
- पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे
- बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे
- बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा एक्सप्रेसवे
इसके साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का एक पुल भी बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में केंद्र सरकार औद्योगिक विकास पर बढ़ावा देगी। इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपनी घोषणा में बताया कि बिहार में कई नये एयरपोर्ट का भी निर्माण होगा, जो इसे नयी उड़ान देने में निश्चित रूप से काफी मददगार साबित होगा।
'पूर्वोदय' योजना का प्रारूप
'पूर्वोदय' योजना के तहत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, और आंध्र प्रदेश के लिए समग्र विकास का एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों के बीच समन्वित विकास को बढ़ावा देना है।
बिहार में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
वित्त मंत्री ने बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने की भी घोषणा की है। इसके तहत काशी के तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गयी है। साथ ही राजगीर, वैशाली, नालंदा और बोधगया में भी पर्यटन को विकसित किया जाएगा।
e-वाउचर योजना
सरकार प्रत्येक वर्ष 1 लाख छात्रों को e-वाउचर प्रदान करेगी, जिसमें 3 प्रतिशत ब्याज उपसंवेदन (interest subvention) की सुविधा शामिल होगी। यह योजना छात्रों को शिक्षा ऋण लेने में सहायता प्रदान करेगी और शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता को बेहतर बनाएगी।
