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मध्य प्रदेश के निजी वाहन मालिकों के लिए एक खुशखबरी है। बता दें मध्य प्रदेश सरकार ने निजी वाहन मालिकों से टोल टैक्स न लेने का फैसला किया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने टोल प्लाजा पर होने वाले भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति को कम करने के लिए निजी वाहन मालिकों को यह छूट देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार के नए नियम के तहत राज्य सड़क विकास निगम के अंतर्गत आने वाली सभी नई और पुरानी सड़कों को पर निजी वाहन मालिकों को अब टोल टैक्स नहीं देना होगा। वहीं राज्य परिवहन के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई के अनुसार नए नियम के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेज दिया गया है। बता दें यह फैसला लेने से पहले लोक निर्माण विभाग ने राज्य की करीब 200 सड़कों का सर्वे किया, जिसके कारण पता चला कि लगभग 80% टोल टैक्स वाणिज्यिक वाहनों से और 20% निजी वाहनों से मिलता है।
मध्य प्रदेश में अब से सिर्फ वाणिज्यिक वाहनों को ही टोल टैक्स देना होगा। आपको बता दें निजी वाहन मालिकों के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, संसद सदस्यों और वीआईपी के वाहनों को पहले से ही यह छूट दी गई है। वहीं वीआईपी के अलावा, न्यायाधीशों, केंद्र सरकार के सचिवों, पुलिस, दमकल, एम्बुलेंस और रक्षा वाहनों को भी टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं देना होता हो।
साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें की जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम के तहत ग्राहकों को हाईवे पर तय की गई दूरी के हिसाब से टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। यानि कि आप जितना ज्यादा राजमार्गों का उपयोग करेंगे, आपको उतना ज्यादा टैक्स देना होगा।
