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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने विवादित भोजशाला-कमल-मौला मस्जिद परिसर पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ को सौंप दी है। ASI के वकील हिमांशु जोशी ने 2,000 से अधिक पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय की रजिस्ट्री को सौंप दी है। जोशी ने रिपोर्ट सौंपने के बात की पुष्टि भी की है।
उच्च न्यायालय 22 जुलाई को मामले की समीक्षा करेगा। इससे पहले, 4 जुलाई को न्यायालय ने ASI को 15 जुलाई तक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश 11वीं शताब्दी के स्मारक का लगभग तीन महीने तक चले सर्वेक्षण के बाद दिया गया, जिस पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही आपत्ति जताते हैं। हिंदू भोजशाला को वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं।
11 मार्च को, उच्च न्यायालय ने 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' के आवेदन के आधार पर ASI को परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने शुरू में इस कार्य को पूरा करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था। हालांकि, बाद में ASI ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया। सर्वेक्षण 22 मार्च को शुरू हुआ और हाल ही में समाप्त हुआ।
ASI विवाद उत्पन्न होने के बाद स्मारक तक पहुंच के संबंध में 7 अप्रैल, 2003 को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, हिंदू मंगलवार को भोजशाला में पूजा कर सकते हैं, जबकि मुसलमानों को शुक्रवार को वहां नमाज अदा करने की अनुमति है।
लंबे समय से चल रहा विवाद
यह व्यवस्था पिछले 21 सालों से चली आ रही है, लेकिन 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' ने अपनी याचिका में इसे चुनौती दी है। इस ऐतिहासिक स्थल पर विवाद दोनों समुदायों के बीच एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। 22 जुलाई को उच्च न्यायालय का निर्णय इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत स्थल पर भविष्य की पहुँच और नियंत्रण निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा।
दोनों समुदाय उत्सुकता से न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। ASI की विस्तृत रिपोर्ट का उद्देश्य भोजशाला-कमाल-मौला मस्जिद परिसर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। यह जानकारी चल रहे विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
जैसे-जैसे यह मामला आगे बढ़ता है, यह सांप्रदायिक संवेदनशीलता को संबोधित करते हुए भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित करता है। इसका नतीजा देश के अन्य हिस्सों में इसी तरह के विवादों से निपटने के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।
